Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities is an international, multidisciplinary, peer-reviewed, open-access scholarly publication committed to advancing the academic discourse in the fields of arts, humanities, and social sciences. The journal provides a dynamic platform for researchers, scholars, educators, and practitioners to share original and innovative research that explores the depth and diversity of human expression, culture, history, philosophy, literature, languages, and the arts. Published bi-monthly, Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities emphasizes interdisciplinary approaches, encouraging submissions that cross traditional academic boundaries and offer fresh insights into contemporary and classical issues. The journal seeks to bridge the gap between theory and practice, fostering a global dialogue that reflects both regional and international perspectives. Submissions undergo a rigorous double-blind peer review process to ensure the highest academic standards and integrity. The mission of Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities is to promote critical thinking, scholarly excellence, and intellectual curiosity. It welcomes contributions in various formats, including research articles, conceptual papers, reviews, case studies, and critical essays. The journal is especially interested in research that addresses emerging themes in art and humanities, including digital humanities, cultural studies, gender studies, postcolonial theory, and the impact of globalization on cultural identities. Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities is indexed in several academic databases, enhancing the visibility and reach of published work. Its editorial board comprises respected academicians and experts from around the world who bring diverse perspectives and expertise to the journal. By providing an inclusive and accessible space for scholarly exchange, Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities plays a significant role in enriching the global academic landscape and fostering a deeper understanding of human culture and creativity. Whether you are an established scholar or an emerging researcher, Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities offers a valuable venue for disseminating impactful research that contributes to the ever-evolving disciplines of arts and humanities. Frequency: Bimonthly Language of Publication: Multiple Languages Subject: Multidisciplinary Publication Format: Online ISSN: 2584-2692 Imapct Factor: 8.6 Submit Manuscript By Email: sijarah2023@gmail.com
पालि साहित्य में न्यायिक दर्शन की विशेषता
पालि साहित्य बौद्ध धर्म का प्राचीनतम और प्रामाणिक स्रोत है जो न केवल धार्मिक उपदेशों का संग्रह है, अपितु सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। त्रिपिटक, जातक कथाएँ और अन्य पालि ग्रंथों में न्याय, विधि और नैतिकता के सिद्धांतों का व्यापक विवरण मिलता है। यह शोध पत्र पालि साहित्य में उल्लिखित न्यायिक दर्शन की विशेषताओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें विनय पिटक में वर्णित विधि व्यवस्था, सुत्त पिटक में उल्लिखित न्यायिक सिद्धांत, जातक कथाओं में न्याय प्रशासन और बौद्ध धर्म के नैतिक न्याय दर्शन का गहन अध्ययन किया गया है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि पालि साहित्य में न्यायिक दर्शन धर्म, नैतिकता और व्यावहारिक न्याय का समन्वित रूप है जो आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए भी प्रासंगिक है।
पालि साहित्य, न्यायिक दर्शन, त्रिपिटक, विनय पिटक, धम्म, बौद्ध न्याय व्यवस्था
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकनः दुर्ग जिले के किसानों की आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में
भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जहां की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। ऐसे मे किसनों की आय, आर्थिक सुरक्षा एवं स्थिरता और जोखिम से जुड़ी नीतियाँ देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (च्डथ्ठल्) वर्ष 2016 मे किसानो की फसल क्षति को कम करने एवं आय सुरक्षा के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाए जैसे- सूखा, अतिवृष्ठ, ओलावृष्ठ, कीट प्रकोप आदि जैसे परिस्थितियों मे किसानों को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान कर उनके जीवन और कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करना हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले मे प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रभाव को दिखाना हैं। और यह स्पष्ट करना है कि कृषको द्वारा च्डथ्ठल् अपनाने के बाद उनके फसल नुकसान कि क्षतिपूर्ति कितना और कैसे प्राप्त होती ह,ै एवं किसानो को प्राप्त आर्थिक सुरक्षा कहा तक होती हैं। यह अध्ययन शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्राथमिक व द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है। कृषि मे जोखिम प्रबंधन किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योकि यह राज्य कि लगभग 70ः आबादी के लिए फायदे का जरिया हैं। यह योजना देश के हर राज्य के किसानो के लिए आवश्यक है, जो कृषि से जुड़े हैं। इस शोध के लिए शोधर्थी ने प्रश्नावली को इस प्रकार तैयार किया गया हैं कि जो आंकड़े लिए है, उससे क्षतिपूर्ति, आय स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा एवं जागरूकता/भागीदारी का अध्ययन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होगा की कृषि कार्य मे लगे किसानों को यह योजना किस प्रकार, कितना एवं कहा तक सुरक्षा पहुचती है। जिससे कृषि कार्यो मे सुरक्षा, रोजगार की स्थिति एवं ग्रामीण विकास की सही स्थिति प्रकट होगी।
कृषि, फसल बीमा, क्षतिपूर्ति, आर्थिक सुरक्षा।
Family Expectations and Their Impact on Depression among Adults: An Educational Psychology Study
Family expectations play a crucial role in shaping individuals’ academic, professional, social, and personal lives. While supportive family expectations can motivate individuals to achieve their goals and develop a positive self-concept, excessive or unrealistic expectations may contribute to psychological distress, emotional imbalance, and depressive symptoms. The present study investigates the impact of family expectations on depression among adults from the perspective of educational psychology. The study examines how perceived pressure to meet family standards related to education, career achievement, financial success, marriage, and social status influences adults’ mental health and emotional well-being. Drawing upon theories of social expectations, self-determination, and psychological well-being, the research explores the relationship between family-induced pressure and the prevalence of depressive tendencies among adults. A quantitative research approach is proposed to assess the extent to which family expectations contribute to feelings of inadequacy, anxiety, low self-esteem, and depression. The study also considers demographic factors such as age, gender, educational background, and socio-economic status that may moderate this relationship. Findings are expected to reveal that excessive family expectations are significantly associated with higher levels of depression, whereas realistic and supportive expectations contribute to psychological resilience and emotional stability. The study highlights the importance of fostering healthy family communication, emotional support, and balanced expectations to promote mental well-being among adults. The findings may provide valuable insights for educators, psychologists, counsellors, and policymakers in designing interventions aimed at improving mental health and reducing depression among individuals experiencing family-related pressures.
Family Expectations, Depression, Adults, Educational Psychology, Mental Health, Psychological Well-being, Emotional Stress, Family Pressure, Self-Esteem, Emotional Resilience, Adult Development, Psychological Adjustment.
संस्कृत साहित्य में नारी विमर्श: एक समीक्षात्मक अध्ययन
प्रस्तुत शोध-पत्र संस्कृत साहित्य में नारी विमर्श की अवधारणा का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वैदिक साहित्य से लेकर महाकाव्यों, शास्त्रीय संस्कृत नाटक-काव्य परंपरा और धर्मशास्त्र साहित्य तक की व्यापक यात्रा करते हुए यह अध्ययन दर्शाता है कि संस्कृत वाङ्मय में नारी की छवि एकरैखिक न होकर बहुआयामी और अंतर्विरोधों से भरी हुई है। वैदिक युग में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों की बौद्धिक स्वतंत्रता, महाकाव्यों में सीता, द्रौपदी, गांधारी जैसे जटिल स्त्री-चरित्र, कालिदास, भास, भवभूति और शूद्रक के नाटकों में नारी का सूक्ष्म चित्रण, तथा शीलभट्टारिका एवं गंगादेवी जैसी कवयित्रियों का सृजनात्मक योगदान—इन सबका विश्लेषण करते हुए यह पत्र यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि संस्कृत साहित्य में स्त्री-प्रतिरोध, स्त्री-बुद्धि और स्त्री-स्वायत्तता के सशक्त स्वर विद्यमान रहे हैं, भले ही कालांतर में पितृसत्तात्मक संरचनाओं ने उन्हें सीमित किया हो। यह अध्ययन आधुनिक नारीवादी सिद्धांतों की कसौटी पर संस्कृत साहित्य के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल देता है।
संस्कृत साहित्य, नारी विमर्श, पितृसत्ता, वैदिक स्त्री, महाकाव्य, स्त्री-चरित्र, नारीवाद, कालिदास, धर्मशास्त्र, कवयित्री
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और उत्तरी बिहार की दलित एवं पिछड़ी जातियों का सामाजिक परिवर्तन
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं था, बल्कि इसने भारतीय समाज में व्यापक सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को भी गति प्रदान की। विशेषतः उत्तरी बिहार की दलित एवं पिछड़ी जातियों के संदर्भ में यह आन्दोलन सामाजिक चेतना, राजनीतिक सहभागिता और आत्मसम्मान के विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुआ। प्रस्तुत शोध लेख का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने उत्तरी बिहार की दलित एवं पिछड़ी जातियों के सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित किया तथा इस परिवर्तन की प्रकृति, सीमा और ऐतिहासिक महत्ता क्या रही। यह अध्ययन ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्रकाशित पुस्तकों, शोध लेखों, सरकारी अभिलेखों तथा द्वितीयक स्रोतों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध से स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक काल में उत्तरी बिहार की सामाजिक संरचना गहरी जातिगत असमानताओं, भूमि पर उच्च जातियों के प्रभुत्व तथा शिक्षा एवं संसाधनों तक सीमित पहुँच से प्रभावित थी। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन, रचनात्मक कार्यक्रमों तथा ग्राम-आधारित जनसंगठन पर दिए गए बल ने दलित एवं पिछड़े वर्गों में सामाजिक चेतना को सुदृढ़ किया। इसके साथ ही किसान आंदोलनों, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व तथा राष्ट्रीय आंदोलनों में सहभागिता ने इन समुदायों के भीतर आत्मविश्वास, संगठन क्षमता और अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाया (जाफ्रेलो, 2003)। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि सामाजिक परिवर्तन एक समान या तात्कालिक प्रक्रिया नहीं थी। अनेक क्षेत्रों में पारंपरिक जातिगत संरचनाएँ और सामाजिक वर्चस्व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी विद्यमान रहे, किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन ने इन समुदायों को सार्वजनिक जीवन, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर सक्रिय हस्तक्षेप करने का आधार प्रदान किया। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों ने इस परिवर्तन को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया, जिससे दलित एवं पिछड़ी जातियों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में क्रमिक सुधार संभव हुआ (ओम्वेट, 1994)। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने उत्तरी बिहार की दलित एवं पिछड़ी जातियों के सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक प्रक्रिया को गति प्रदान की। यह परिवर्तन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक समानता, नागरिक अधिकारों, राजनीतिक सहभागिता और सामाजिक गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आधार भी बना। यह अध्ययन क्षेत्रीय इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्संबंधों को समझने में उपयोगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, उत्तरी बिहार, दलित, पिछड़ी जातियाँ, सामाजिक परिवर्तन, जातीय चेतना, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता।
स्वतंत्रता संग्राम में मुंगेर जिले की जनभागीदारी: एक ऐतिहासिक विश्लेषण
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व और प्रमुख राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी वास्तविक शक्ति स्थानीय स्तर पर जनता की सक्रिय भागीदारी में निहित थी। बिहार का मुंगेर जिला उन क्षेत्रों में सम्मिलित है जहाँ ग्रामीण समाज, विद्यार्थी, महिलाएँ, किसान, व्यापारी तथा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रस्तुत शोध-लेख का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में मुंगेर जिले की जनभागीदारी का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, ताकि स्थानीय इतिहास के उन आयामों को रेखांकित किया जा सके जिन्हें राष्ट्रीय इतिहास लेखन में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया है (चौधरी, 1960)। यह अध्ययन ऐतिहासिक शोध-पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समन्वित उपयोग किया गया है। शोध के लिए बिहार जिला गजेटियर, अभिलेखीय अभिलेख, समकालीन सरकारी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित उपलब्ध साहित्य तथा इतिहासकारों के प्रामाणिक ग्रंथों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन विशेष रूप से असहयोग आंदोलन (1920–22), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–34) तथा भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान मुंगेर जिले की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है (सरकार, 1983)। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मुंगेर जिले में राष्ट्रीय आंदोलनों की विचारधारा केवल नगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पहुँची। किसानों ने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई, महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, सभाओं एवं जुलूसों में भाग लेकर आंदोलन को सामाजिक आधार प्रदान किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों एवं बुद्धिजीवियों ने स्वदेशी विचारधारा को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। विशेष रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिले में जनसहभागिता अधिक व्यापक, संगठित एवं संघर्षशील रूप में दिखाई देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक नेतृत्व का अभियान न होकर जन-आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था। शोध का निष्कर्ष है कि मुंगेर जिले की जनभागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को स्थानीय स्तर पर व्यापक सामाजिक समर्थन प्रदान किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन को जनआंदोलन के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अध्ययन स्थानीय इतिहास, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक आधार को समझने में उपयोगी सिद्ध होगा और भविष्य के शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा।
मुंगेर, स्वतंत्रता संग्राम, जनभागीदारी, बिहार, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्थानीय इतिहास।
प्रभावती देवी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का विश्लेषण
प्रभावती देवी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और सर्वोदय परंपरा की उन विशिष्ट महिलाओं में थीं, जिन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण, महिला सशक्तिकरण तथा नैतिक राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। यद्यपि उनका सार्वजनिक जीवन प्रायः जयप्रकाश नारायण के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में अधिक चर्चित रहा है, किंतु उनके स्वतंत्र सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का समग्र मूल्यांकन अपेक्षाकृत कम हुआ है। प्रस्तुत शोध लेख का उद्देश्य प्रभावती देवी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। विशेष रूप से महिला शिक्षा, ग्राम स्वराज, सामाजिक समरसता, स्वदेशी, रचनात्मक कार्यक्रम, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकभागीदारी के प्रति उनके दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया है। यह अध्ययन ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जिसमें उपलब्ध प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रभावती देवी ने गांधीवादी विचारधारा को केवल सैद्धांतिक रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे सामाजिक व्यवहार और जनसेवा के माध्यम से व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। उनके विचारों में महिला स्वावलंबन, नैतिक नेतृत्व, ग्रामोन्मुख विकास, सामाजिक समानता तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को विशेष महत्व प्राप्त है। साथ ही, उनका राजनीतिक चिंतन सत्ता-केंद्रित राजनीति के स्थान पर जनकल्याण, सेवा और नैतिक उत्तरदायित्व पर आधारित था, जो समकालीन लोकतांत्रिक विमर्श में भी प्रासंगिक प्रतीत होता है (नारायण, 1978; गांधी, 1994)। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि प्रभावती देवी का चिंतन भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और सहभागी लोकतंत्र की स्थापना के लिए आज भी प्रेरणास्रोत है। उनके सामाजिक एवं राजनीतिक विचार न केवल स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक विरासत को समृद्ध करते हैं, बल्कि वर्तमान समय में समावेशी विकास और उत्तरदायी नागरिकता की अवधारणा को भी सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।
प्रभावती देवी, गांधीवाद, सर्वोदय, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता, ग्राम स्वराज, लोकतांत्रिक मूल्य, नैतिक राजनीति।
वसुधैव कुटुम्बकम् सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है जो महा उपनिषद सहित कई ग्रन्थों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है- धरती ही परिवार है (वसुधा एव कुटुम्बकम्)। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है।अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम् ॥ (महोपनिषद् अध्याय ६, मंत्र ७१)अर्थ - यह मेरा अपना है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त (सञ्कुचित मन) वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो (सम्पूर्ण) धरती ही परिवार है। अर्थात् यह संपूर्ण पृथ्वी हमारे लिए अपने घर के समान है चाहे कोई आस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो या विश्व के किसी भी कोने में विद्यमान हो वह व्यक्ति हमारे लिए माता, बहन, बन्धु एवं मित्र के समान है |वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन एक बेहतर दुनिया के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो करुणा, सहयोग, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विविधता, समावेशिता, संघर्ष समाधान, पर्यावरणीय प्रबंधन, सामाजिक न्याय, नवाचार और रचनात्मकता के सिद्धांतों पर बनाया गया है। यह प्रेम, दया और सम्मान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक अधिक न्यायसंगत और बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक दिशा प्रदान करता है।यह सामाजिक न्याय और समानता पर बहुत जोर देता है। यह असमानता और भेदभाव को खत्म करने और एक ऐसी प्रणाली बनाने के महत्व को पहचानता है जो सभी के लिए निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देती है।
Relationship between Problem-Solving Ability and Mathematics Achievement among Higher Secondary School Students
Mathematics education aims not only to develop computational proficiency but also to foster students’ ability to solve problems effectively in diverse contexts. Problem-solving ability is considered one of the most important cognitive skills influencing students’ success in mathematics. The present study investigates the relationship between problem-solving ability and mathematics achievement among higher secondary school students. It examines how analytical thinking, logical reasoning, critical thinking, and decision-making skills contribute to students’ understanding of mathematical concepts and their academic performance. The study is based on the premise that students who possess strong problem-solving competencies are better able to interpret mathematical situations, formulate appropriate strategies, apply learned concepts, and evaluate solutions systematically. Such learners tend to demonstrate greater confidence, deeper conceptual understanding, and higher levels of achievement in mathematics. Conversely, students with weaker problem-solving skills often experience difficulties in comprehending complex mathematical tasks, leading to lower academic performance and reduced engagement with the subject. The findings reveal a significant positive relationship between problem-solving ability and mathematics achievement. Students exhibiting higher levels of analytical and reasoning skills generally achieve better results in mathematics examinations and classroom assessments. The study further emphasizes the importance of incorporating problem-based learning, inquiry-oriented instruction, and higher-order thinking activities into mathematics classrooms to strengthen students’ problem-solving competence. The paper concludes that enhancing problem-solving ability is essential for improving mathematics achievement and preparing learners to meet the intellectual demands of higher education and contemporary society.
Problem-Solving Ability, Mathematics Achievement, Analytical Thinking, Higher Secondary Students, Mathematics Education, Logical Reasoning, Critical Thinking, Academic Performance, Mathematical Understanding
Bridging the Rural–Urban English Learning Divide: The Role of Technology-Enabled Pedagogy in Implementing NEP 2020 in Rural Bengal
The disparity in English language learning outcomes between rural and urban students remains a significant educational concern in India. Students in rural Bengal often encounter challenges such as limited access to quality learning resources, inadequate technological infrastructure, insufficient exposure to English language environments, and a shortage of professionally trained teachers. In contrast, urban learners generally benefit from greater access to digital tools, language laboratories, and enriched learning opportunities. This paper examines the potential of technology-enabled pedagogical approaches in narrowing the rural–urban English learning divide within the framework of the National Education Policy (NEP) 2020. The study explores the role of digital learning platforms, smart classroom practices, online educational resources, multimedia-based instruction, and interactive language-learning applications in enhancing English language proficiency among rural learners. It also highlights the importance of teacher preparedness, digital literacy, and continuous professional development for the effective integration of technology into classroom practices. The findings suggest that technology-supported pedagogy can significantly improve students’ engagement, communication skills, and access to quality language instruction while promoting educational equity. Furthermore, NEP 2020 provides a strategic roadmap for leveraging digital innovations to ensure inclusive, accessible, and learner-centered education. The paper concludes that the successful implementation of technology-enabled English language teaching can bridge existing educational disparities and empower rural students to participate more effectively in academic, social, and professional domains.
Technology-Enabled Learning, English Education, Rural–Urban Divide, National Education Policy 2020, Digital Pedagogy, Rural Bengal, Smart Classrooms, Digital Literacy
Digital Justice and the Sociology of Algorithmic Governance: A Socio-Legal Review of Artificial Intelligence, Access to Justice, and Structural Inequality
The rapid digitisation of judicial systems and the growing use of artificial intelligence (AI) in courts, policing, and legal aid have opened a new field of inquiry for legal sociology. This review paper examines how digital courts, predictive algorithms, and automated legal tools are reshaping access to justice, legal consciousness, and structural inequality. Using a narrative-analytical review of recent scholarship (2020-2026), the paper situates the digital transformation of justice delivery within classical and contemporary socio-legal theory, including legal pluralism, legal consciousness, digital capital, and structural injustice. Findings indicate that while digitisation and AI can reduce cost, delay, and physical barriers to courts, these same tools risk reproducing or deepening existing social hierarchies when digital literacy, language, and infrastructural access remain unevenly distributed. The paper argues for a socio-legal framework of "equitable digital justice" that treats technological reform as a social process embedded in power relations, not merely a technical upgrade. The paper concludes with policy-oriented recommendations for regulators, judiciaries, and legal aid systems.
legal sociology, access to justice, digital courts, artificial intelligence, algorithmic bias, digital divide, legal consciousness, socio-legal theory
Governing Artificial Intelligence: Rule of Law, Democratic Accountability and the Politics of Regulation in a Fragmented World
Artificial intelligence has moved from a technical curiosity to a central force in economic, social and political life. As governments race to regulate it, a patchwork of laws and voluntary codes has emerged, led by the European Union's AI Act, the United States' mixture of federal caution and state-level activism, and Asian approaches ranging from Singapore's agentic AI framework to China's algorithm-specific rules. This review paper uses a socio-legal method to examine whether these frameworks genuinely protect the rule of law, democratic accountability and fundamental rights, or whether they mainly manage economic competition between trading blocs. The paper argues that current AI governance suffers from three connected problems: a widening gap between binding law and fast-moving technology, a concentration of regulatory capacity in a small number of wealthy states and firms, and a weak link between formal legal compliance and genuine democratic control over automated power. Drawing on recent regulatory developments up to mid-2026, including the EU's Digital Omnibus and the rise of autonomous AI agents, the paper offers a critical assessment of enforcement gaps and proposes a rights-centred, participatory model of governance that treats AI regulation as a question of political power, not only of technical risk management.
Artificial intelligence governance; rule of law; EU AI Act; algorithmic accountability; digital sovereignty; socio-legal studies; democratic governance; regulatory fragmentation
Judicial Independence under Populist Pressure: A Socio-Legal Review of Democratic Backsliding in the Twenty-First Century
Judicial independence is widely treated as a load-bearing pillar of constitutional democracy, yet in the last two decades this pillar has come under sustained pressure from elected populist governments across very different regions of the world. This review paper examines how populist actors in Hungary, Poland, India, Israel, Turkey, and the United States have used ordinary legal instruments, rather than open constitutional violation, to weaken courts from within. Drawing on the socio-legal literature on autocratic legalism, constitutional capture, and democratic backsliding, the paper argues that the erosion of judicial independence today is a slow, cumulative, and largely lawful process rather than a sudden coup. It proceeds through court-packing, jurisdiction-stripping, budgetary pressure, disciplinary control over judges, and a public rhetoric that frames courts as unelected obstacles to the popular will. The paper offers a comparative thematic analysis of these mechanisms, evaluates why existing constitutional safeguards have often failed to stop them, and closes with policy recommendations aimed at strengthening structural and social resilience against future backsliding. The analysis is doctrinal and comparative, based on secondary academic literature, case law, and policy reports, and is intended as a contribution to socio-legal and comparative constitutional scholarship.
judicial independence; democratic backsliding; autocratic legalism; constitutional capture; populism; comparative constitutional law; rule of law
झारखण्ड की नगरपालिकाओं में महिला पार्षदों की भागीदारी एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का विश्लेषण: 2015 के नगर निगम चुनाव परिणामों के विशेष संदर्भ में
स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आधारशिला है, विशेषकर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद। यह शोध पत्र झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में महिला पार्षदों की भागीदारी का विश्लेषण 2015 के नगर निगम चुनावों के परिणामों के विशेष संदर्भ में करता है। अध्ययन पाँच प्रमुख निकायों धनबाद, चास, चक्रधरपुर, विश्रामपुर और झुमरीतिलैया के चुनावी आंकड़ों का उपयोग करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि कुल 191 वार्डों में से 58 सीटें (30.37%) महिलाओं ने जीतीं, जो 33% के वैधानिक आरक्षण कोटे के लगभग समकक्ष है। हालाँकि, आरक्षण श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी तथा सामान्य) में महिलाओं का भागीदारी आसमान है, तथा नेतृत्व के पदों (महापौर या अध्यक्ष) पर केवल एक हीं महिला (विश्रामपुर में) निर्वाचित पाई गई। यह अध्ययन संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के बीच खाई को रेखांकित करता है, तथा संस्थागत बाधाओं और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर आगे के शोध की आवश्यकता पर बल देता है।
महिला सशक्तिकरण, शहरी स्थानीय निकाय, राजनीतिक भागीदारी, झारखण्ड, 2015 चुनाव, आरक्षण नीति।
Indian Knowledge Systems and Sustainable Education: Integrating Indigenous Wisdom with Global Learning
The integration of Indian Knowledge Systems (IKS) with sustainable education offers a transformative approach to addressing contemporary educational, environmental, and social challenges. Rooted in holistic learning, ethical values, ecological consciousness, and experiential pedagogy, IKS provides enduring principles that complement global frameworks for sustainable development. The convergence of indigenous Indian wisdom with modern educational practices, emphasizing its relevance in fostering critical thinking, environmental stewardship, cultural preservation, and lifelong learning. It examines the philosophical foundations of IKS, including the Gurukul tradition, value-based education, and traditional ecological knowledge, alongside international approaches such as Education for Sustainable Development (ESD) and the Sustainable Development Goals (SDGs). The study highlights how integrating indigenous knowledge with digital technologies, interdisciplinary curricula, and learner-centered pedagogies can create inclusive and resilient education systems. It concludes that combining India's intellectual heritage with global innovations can contribute to a holistic, equitable, and sustainable educational model that prepares learners to address complex local and global challenges.
Indian Knowledge Systems; Sustainable Education; Indigenous Wisdom; Education for Sustainable Development; Holistic Learning
Copyright (c) 2025 Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
सरगुजा जिले की अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति एवं क्षेत्रीय विषमताओं का भौगोलिक अध्ययन
शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रभावी माध्यम प्रदान करती है। सरगुजा जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहाँ उरांव, गोंड, कोरवा, पंडो, नगेसिया, कंवर, बैगा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सरगुजा जिले की अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करना तथा क्षेत्रीय स्तर पर विद्यमान शैक्षिक विषमताओं का भौगोलिक विश्लेषण करना है। अध्ययन में क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, किन्तु विकासखंडों एवं ग्रामीण-नगरीय क्षेत्रों के मध्य महत्वपूर्ण विषमताएँ देखने को मिलती हैं। महिला साक्षरता, विद्यालयी सुविधाओं की उपलब्धता तथा उच्च शिक्षा तक पहुँच में भी क्षेत्रीय आधार पर पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अध्ययन से स्पष्ट है कि जनजातीय समुदायों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि भौगोलिक स्थिति, आर्थिक दशा, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सामाजिक परिस्थितियाँ जनजातीय शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन ग्रामों के संतुलित विकास एवं क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करता हैं।
अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक स्तर, समग्र विकास, क्षेत्रीय विषमता, आर्थिक दशा
सरगुजा जिले की अनुसूचित जनजातियों की व्यावसायिक संरचना का स्थानिक प्रतिरूप: एक भौगोलिक अध्ययन
व्यावसायिक संरचना किसी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक है। सरगुजा जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं वनों पर निर्भर है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सरगुजा जिले की अनुसूचित जनजातियों की व्यावसायिक संरचना, उसके स्थानिक प्रतिरूप तथा उससे संबंधित सामाजिक-आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है तथा व्यवसायों को कृषक, कृषि- मजदूर, मजदूर, सरकारी नौकरी एवं अन्य वर्गों में विभाजित किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनजातीय जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों में सहभागिता अपेक्षाकृत कम है। अतः अधिकांश जनजातीय परिवार कृषि एवं कृषि-मजदूरी पर निर्भर हैं, जबकि सरकारी सेवा, व्यवसाय तथा अन्य गैर-कृषि गतिविधियों में उनकी भागीदारी सीमित है। शिक्षा, भू- स्वामित्व, आय स्तर, परिवार का आकार तथा बाजार एवं परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिक शिक्षा एवं शासकीय योजनाओं के प्रभाव से जनजातीय समुदायों में व्यावसायिक विविधीकरण की प्रवृत्ति विकसित हो रही है।
अनुसूचित जनजाति, व्यावसायिक संरचना, स्थानिक प्रतिरूप, प्राथमिक गतिविधियां, आर्थिक प्रगति, व्यावसायिक विविधीकरण
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মানসিক-চাপ নিয়ন্ত্রণে ও সমাজসংস্কারে পতঞ্জলি যোগসূত্রের অষ্টাঙ্গযোগের মহত্ত্ব
একবিংশ শতাব্দীর এই গতিশীল যুগে মানুষ বাহ্যিক ও বৈষয়িক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করলেও, তার অভ্যন্তরীণ শান্তি ও মানসিক ভারসাম্য ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং যান্ত্রিক জীবনযাত্রার ফলে জন্ম নিচ্ছে তীব্র মানসিক চাপ (Stress), উদ্বেগ (Anxiety) এবং অবসাদ (Depression)। এর সমান্তরালে সমাজে দেখা দিচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়, পারস্পরিক কলহ, হিংসা এবং অসহিষ্ণুতা। ব্যক্তিজীবনের এই মানসিক বিপর্যয় এবং সমষ্টিগত জীবনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করতে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উপযোগিতা আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে মহর্ষি পতঞ্জলি মানবমনকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং পরম মোক্ষ বা কৈবল্য লাভের উদ্দেশ্যে সংকলন করেন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ ‘পতঞ্জলি যোগসূত্র’। এই গ্রন্থে তিনি যোগকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবেঃ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ॥ (যোগসূত্র - ১.২) অর্থাত্ চিত্তের (মনের) অনিয়ন্ত্রিত বৃত্তিসমূহের বা তরঙ্গরাজির সম্পূর্ণ নিবৃত্তিই হলো যোগ। মনকে শান্ত করার এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবনের মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তিনি যে আটটি ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক সোপানের নির্দেশ দিয়েছেন, তাকেই বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ। এই অষ্টাঙ্গযোগ কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার পথ নয়, বরং এটি সমসাময়িক বিশ্বের মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং একটি সুস্থ, অহিংস সমাজ গঠনে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।
Mob Lynching as a Distinct Offence under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023: A Critical Appraisal
Mob lynching has emerged as a serious form of collective violence in contemporary India, threatening the rule of law, constitutional values, and human rights. Such incidents are often driven by religious intolerance, caste prejudice, vigilantism, misinformation, and social polarization. Vulnerable groups, including religious minorities, Dalits, marginalized communities, migrants, and individuals accused of crimes such as cow slaughter or child kidnapping, are frequently affected by mob lynching. Before the enactment of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), India had no specific legal provision addressing mob lynching as a distinct offence. Consequently, such acts were prosecuted under general provisions relating to murder, rioting, unlawful assembly, and criminal conspiracy under the Indian Penal Code, 1860. Recognizing the growing incidence of mob violence, the BNS introduced Section 103(2), which specifically criminalizes murders committed by a group of five or more persons on certain discriminatory grounds and prescribes stringent punishment. This article critically examines the causes, socio-legal implications, and legal framework governing mob lynching in India. It analyses the judicial response, particularly the preventive guidelines issued by the Supreme Court, and evaluates the effectiveness of Section 103(2) BNS. The study argues that while legal recognition of mob lynching is a significant reform, effective enforcement and broader social measures remain essential for protecting human dignity and justice.
Mob Lynching; Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; Criminal Law Reform; Section 103(2) BNS; Collective Violence; Human Rights; Rule of Law; Vigilantism; Criminal Justice System; Constitutional Protection
Understanding the Influence of Educational and Employment Factors on Women's Empowerment
The primary objective of this study is to review the overall status of women; in particular, it places special emphasis on the impact of education and employment on women's empowerment in Purba Medinipur. Although many regions of Purba Medinipur are resource-rich, they remain highly underdeveloped, leaving numerous women deprived of fundamental amenities such as opportunities for education and employment—factors that are, nonetheless, absolutely indispensable for their economic and educational self-reliance. A cross-sectional, descriptive, and empirical study was conducted using a survey method to collect data from educated and employed women in the Purba Medinipur district. The findings reveal a highly significant positive correlation between education and employment and women's empowerment in areas such as decision-making, resource control, and having a voice. Education enables women to secure employment, and employment fosters their financial independence and economic strength, ultimately leading to their empowerment. Empowered women, in turn, reach out to empower other women. The research outcomes will undoubtedly assist future researchers in understanding the impact of education and employment on women living in Purba Medinipur, enhancing their ability to make strategic life choices that benefit themselves and their families. The findings offer insights into the status of women in Purba Medinipur.
Women's empowerment, Education, Employment
Micro Credit and Rural India Concerning Poverty Alleviation and Women's Empowerment
Microcredit acts as a catalyst for transformation, profoundly influencing the lives of people in rural areas. After the inception of the Grameen Bank in the microcredit domain, it began to spread across numerous countries. A Self-Help Group (SHG), made up of ten to twenty members, can obtain microcredit from the bank without requiring collateral. Through the National Rural Livelihood Mission (NRLM), previously known as the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), the microcredit extended to SHGs not only helps in reducing poverty by encouraging the establishment of micro-enterprises but also fosters women's empowerment, leading to social change. NRLM serves as a key driver for financial inclusion in the country. Its aim is to link all rural impoverished families with sustainable livelihood options while also improving the social mobilization of women and marginalized communities through the SHG-bank linkage process. The role of microcredit is vital in alleviating poverty by enabling low-income households to attain sustainable self-employment and access wage employment opportunities, thus promoting financial inclusion. Furthermore, it aids in the development of entrepreneurs and provides individuals with skills pertinent to the job market.
Empowerment, microcredit, poverty, social change
Kamakhya and the Shamanic Eye: Sacred Sculptures, Trance, and Healing in Assamese and Global Tradition
The Kamakhya temple, situated on Nilachal Hill in Assam, represents a confluence of Shaktism, Tantra, and certain elements that show similarities to Shamanism. In my studies, I found Kamakhya to be a sacred space where rituals of fertility, trance, and healing intersect with rich sculptural symbolism. This paper seeks to explore how the sacred sculptures of Kamakhya embody spiritual power, how trance rituals act as a medium of communication with the divine, and how these practices resonate with global shamanic traditions of healing and transcendence. By comparing Assamese traditions with worldwide shamanic practices, this study aims to shed light on the universal role of sacred art and ritual in human well-being.
Kamakhya, Shamanism, Sacred, Tantric, Healing, Tradition, Well-being, Global Shamanic
महाकविकालिदासविरचिता कुमारसंभवमहाकाव्ये गुणवादस्य समीक्षा पर्यालोचनम्
गुण्यते, मन्त्र्यते, मन्त्रणादिभिः निश्चीयते इति गुणः। अर्थात् ‘गुण्’ धातोः ‘मन्त्रणे’ अर्थे यण्-प्रत्ययेन गुणशब्दः निष्पद्यते। पाणिनिना स्वीयाष्टाध्याय्यां गुणः संज्ञात्वेन स्वीकृतः। साहित्यशास्त्रस्य गुणाः माधुर्यादयः इति कथ्यन्ते। भामहेन माधुर्य-ओजः-प्रसादाख्याः गुणाः उल्लिखिताः। श्रवणमधुरशब्दप्रयोगः लघुसमासाश्च माधुर्यगुणं व्यञ्जयन्ति। कर्णकटुशब्दप्रयोगः दीर्घसमासयुक्तपदानि च ओजोगुणः। काव्यपठनमात्रेण शीघ्रार्थप्रतिपत्तिः समासाभावश्च प्रसादगुणः। महाकविकालिदासविरचिते कुमारसम्भवमहाकाव्ये गुणवादस्य समीक्षायां प्राचीनभारतीयचिन्तकैः षष्टिः गुणाः राजनीतिक्षेत्रे चर्चिताः, किन्तु काव्यशास्त्रे मम्मटभट्टाद्याचार्यैः माधुर्य-ओजः-प्रसादाख्याः त्रय एव गुणाः प्रधानतया स्वीकृताः। पण्डितराजजगन्नाथमते द्रुत्यादिचित्तवृत्तयः एव गुणाः, याः रसकार्यरूपाः सन्ति। कालिदासः स्वकाव्ये श्रव्यत्वं, श्रुतिसुखदत्वं, समतां, माधुर्यं च निश्चितगुणरूपेण स्वीकरोति। माधुर्यगुणस्य व्यञ्जिका रचना टवर्गवर्जिता, मृदुवर्णबहुला, असमासा वा भवति। तस्योदाहरणं षष्ठसर्गे (1/6) ‘अध्यापितस्योशनसापि नीतिम्’ इत्यत्र दृश्यते। ओजोगुणस्य व्यञ्जिका रचना टवर्गबहुला, दीर्घसमासात्मिका, वीररसप्रधाना च। तस्योदाहरणं प्रथमसर्गे (1/1) ‘अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा’ इति श्लोकः। प्रसादगुणः सर्वसाधारणः, यत्र श्रवणमात्रेणार्थबोधः स्पष्टो भवति। तस्योदाहरणं प्रथमसर्गे (1/9) ‘प्रसीद विश्राम्यतु वीर वज्र’ इत्यत्र तथा द्वितीयसर्गे (2/2) ‘अवधानपरे चकार सा’ इत्यत्र चोपलभ्यते। महाकविकालिदासविरचिते कुमारसम्भवमहाकाव्ये गुणानां प्रयोगः काव्यशास्त्रीयपरम्परानुगुणम् अत्यन्तं स्वाभाविकः कलात्मकश्च अस्ति। कवेः शैल्यां माधुर्य-ओजः-प्रसादानां त्रयाणामपि गुणानां रसभावानुकूलं सन्निवेशं कृत्वा काव्यस्य आन्तरङ्गिकशोभा द्विगुणिता कृता अस्ति, यत् कालिदासस्य सार्वभौमकाव्यशिल्पस्य परिचायकम्।
माधुर्यगुणस्य, ओजगुणस्य, प्रसादागुणस्य, रसभावानस्य, सार्वभौमकाव्यशिल्पस्य।
বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও যমুনা নদী
যমুনা নদীর জলকেলি ছাড়া যেমন রাধা রূপের ক্রমবিকাশের পূর্ণতা পায় না, তেমনি যমুনার নীলাচলে অবগাহন না করলে ভক্ত ভগবানের লীলা কীর্তন সম্ভব হয় না। নদীমাতৃক মহাভারতের গঙ্গা যমুনা ও কালিনীর ত্রিবেণী সঙ্গমের বিগলিত ধারা যেমন ধর্মীয় আবেগকে আকর্ষিত করে তেমনি প্রেমের তীর্থে এসে ফেরে পূর্বরাগ, মান, অভিমান, অভিসার বিরহ ও ভাবোল্লাসের সকল রসের ধারা।
বড়ু চন্ডীদাসের, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাব্য, যমুনা নদী
बिहार राज्य के कुछ जिलों में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन
भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्गठन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के माध्यम से किया गया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार के चयनित जिलों में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, कार्यप्रणाली, जनभागीदारी, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन में भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी जिलों को उदाहरणस्वरूप सम्मिलित किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया है, किंतु वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा क्षमता निर्माण की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।
पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, बिहार, ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
LAND LAWS IN INDIA: CHALLENGES AND PROSPECTS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
Land constitutes one of the most valuable resources in India and plays a crucial role in determining economic growth, social justice, agricultural productivity, and sustainable development. Since Independence, India has undertaken numerous legislative and policy measures to reform land ownership patterns, regulate land acquisition, protect tenancy rights, and modernize land administration. Despite these efforts, land governance continues to face significant challenges including fragmented landholdings, unclear titles, land disputes, inadequate land records, urban encroachments, and conflicts arising from infrastructure and industrial projects. The twenty-first century has witnessed increasing pressure on land resources due to rapid urbanization, industrialization, population growth, and environmental concerns. Simultaneously, technological advancements have provided new opportunities for improving land administration through digitization and modernization of land records. This paper critically examines the evolution of land laws in India, analyses the contemporary challenges confronting land governance, and explores future prospects for legal and institutional reforms. The study concludes that comprehensive reforms, technological integration, and effective implementation mechanisms are essential for ensuring equitable, transparent, and sustainable land governance in India.
Land Laws, Land Reforms, Property Rights, Land Acquisition, Land Governance, Land Records, DILRMP, Sustainable Development, India
Copyright (c) 2023 Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Feasibility Analysis of AI-Driven Aura Imaging for Early Detection of Stress and Physiological Imbalance
Non-invasive health monitoring has become an important area of research, as it enables early identification of physiological and psychological imbalances without the need for invasive procedures. In recent years, there has been growing interest in exploring subtle bioelectromagnetic and thermal emissions of the human body, often interpreted as aura-like patterns, for health assessment. However, the lack of standardized datasets and reliable computational frameworks has limited the scientific validation of such approaches. This study presents a feasibility analysis of an Artificial Intelligence (AI)-driven aura imaging framework for the early detection of stress and physiological imbalance. A small-scale experimental dataset is developed using controlled image acquisition techniques that incorporate aura-like visual patterns derived from thermal or processed imaging. The collected data is preprocessed to enhance relevant features, followed by feature extraction using Convolutional Neural Networks (CNNs). The extracted features are then used to train classification models for identifying different stress levels. The experimental results demonstrate that even with a limited dataset, AI models can capture meaningful patterns associated with stress-related conditions and achieve satisfactory classification performance. The findings suggest that AI-based aura imaging has the potential to serve as a supplementary, non-invasive tool for early health monitoring. At the same time, the study highlights key challenges, including limited data availability and the need for standardized acquisition protocols, which must be addressed for practical deployment.
Artificial Intelligence, Aura Imaging, Stress Detection, Non-Invasive Health Monitoring, Deep Learning
Performing the Self Abroad: Travel Writing as Identity Construction in the Age of Social Media
Travel writing, as a literary genre that records journeys, has become a performative in the digital age, of building an online identity. Social media like Instagram, TikTok, YouTube and personal travel blogs have changed the definition of travel by giving people a platform to share a pretty and feel-good story that can be viewed by others. This article explores how the contemporary travel writing helps to create identity but is not an accurate rendition of lived experience. The study is based on Judith Butler's theory of performativity and theories of digital selfhood, which explain that the travel stories shared on social media are created through repetitive performances created to gain visibility, validation and social recognition. In digital travel culture, however, Butler's idea of performativity – one in which identity is not fixed but is instead continually produced through acts and representations – has great applicability to the situation (Butler, 1990). The article also delves into the ways in which travel influencers and digital creators craft an image of themselves as adventurers, spiritual explorers, luxury travelers, or digital nomads in the images, captions, hashtags, and videos they create. These stories are not meant to present spontaneous experiences, but rather, some editing, aesthetics, and selective telling of the story to maintain an idealized online body. Authenticity is translated through algorithms, audience expectations and platform economies in this context. This study also considers the concept of hyperreality introduced by Jean Baudrillard (1994) and how social media travel content often constructs a fake sense of reality and fake performance of reality (FPR). The “Instagrammable” destination can be more than a cultural experience; it's a visual experience. The article adopts a qualitative, textual and visual analysis methodology to analyze selected travel blogs, Instagram travel pages and TikTok travel narratives to gain insight into the role of digital travel writing in perpetuating the current cultures of ‘self-branding’ and ‘online visibility'. The study emphasizes the interaction with the audience, algorithmic pressure and the culture of influencers on the construction of modern travel stories. It also suggests that as a result of these cultural changes in identity formation, travel writing in the digital age of social media has come to mean the visibility and performance of the writer, making it a reflection of changing social definition of personal worth and social legitimacy. Finally, the article goes on to argue that today's travel writing is not just about the journeys of places but is also about the ‘doing of the self' in curated ways for digital audiences. In this metamorphosis, the act of traveling comes to be personal and public, reflecting technology, consumer culture and politics of online representation.
Travel Writing; Digital Selfhood; Performativity; Social Media; Curated Identity; Authenticity; Influencer Culture
Good Parents, Weak Narratives? The Narrative Function of Dysfunctional Families in Children’s Literature
Children have been orphaned, neglected, emotionally isolated, and reared in unstable family systems in children's literature from its early beginnings. Such representations may be read as a reflection of social fears or psychological truth; they also perform an important narrative function. The article looks at the relationship between the child and the parent in fictional literature, focusing on conflict, adventure, emotional development and the development of child identity, when the parent-son/daughter relationship is structuralised in a dysfunctional or imperfect manner. The study draws on the narratives of Peter Pan, Charlie and the Chocolate Factory and Harry Potter and the Chamber of Secrets as texts to show children's literature often relies on the authority of parents being weakened to provide narrative momentum. In many traditional children's stories, complete functional and emotionally available parents would greatly diminish danger, fantasy, and the child protagonist's independence. When parents are not there to monitor the character, he or she can defy rules, intrude into magic realms, and undergo personal change. Peter Pan is about the separation of domestic authority, which allows the fantasy of Neverland and the rejection of adulthood. Likewise, Charlie and the Chocolate Factory exaggerates parental failures to create moral satire and social criticism, and the fact that Charlie's family is a relatively small family with modest means, but has a warm and caring atmosphere provides an ethical contrast. Harry Potter and the Chamber of Secrets tells the story of how all of Harry's emotional needs are not met within the Dursley family, and how he develops his sense of his own courage and identity through exploring other family types like Hogwarts. The piece also delves into the role of the breakdown of the parent-child relationship as it does not just provide background drama, but adds emotional depth and tension to the narrative. Childhood autonomy and the absence of adult supervision have been stressed by scholars of children's literature many times, as noted by Nikolajeva (2010). The study also highlights how the interpretation of protection and freedom is present in children's fiction literature based on current studies on childhoods. These stories do not represent the ideal of domesticity, but instead reveal the uncertain nature of power in order to emphasize the child's emotional and imaginative subjectivity. Meanwhile the article asks itself whether there are strong stories in healthy families. While there is supportive parenting in some modern children's stories, even these stories have to be slightly removed from parental care for conflict and growth. As a result, the article’s conclusion is that the dysfunctional family is not a random construction, but rather an essential tool used by the stories to present adventure, self discovery and psychological growth. This study proposes a new approach to understanding family dysfunction as a narrative technique, not only as a social problem, and plays an important role in current literary dialogues about childhood, authority, and storytelling.
Children’s Literature; Dysfunctional Families; Parenting; Narrative Conflict; Childhood Studies; Fantasy Literature; Identity Formation; Harry Potter; Peter Pan; Roald Dahl
संकाय सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ और उनकी कार्य संतुष्टि पर उनका प्रभाव पर अध्ययन
यह शोध संकाय सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों का पता लगाता है और इन चुनौतियों का उनकी कार्य संतुष्टि पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। भारत में शिक्षा प्रणाली के प्रभावी कामकाज के लिए संकाय सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्हें अक्सर सीमित संसाधनों, नीतिगत परिवर्तनों और प्रशासनिक बोझ सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग करके इन चुनौतियों की पहचान करता है और उनका वर्गीकरण करता है, और यह भी जांचता है कि ये चुनौतियाँ संकाय सदस्यों के पेशेवर संतुष्टि स्तरों को कैसे प्रभावित करती हैं। निष्कर्ष शिक्षा प्रशासकों और नीति निर्माताओं को संकाय सदस्यों के लिए एक सहायक वातावरण बनाने और उनकी कार्य संतुष्टि में सुधार करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे अंततः शैक्षिक परिणामों में सुधार होता है।
संकाय सदस्य, चुनौतियाँ, कार्य संतुष्टि, शैक्षिक प्रशासन, भारत।